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Wednesday, January 21, 2026
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नक्शे पर रहना है तो आतंकवाद बंद करो: आर्मी चीफ की पाक को कड़ी चेतावनी!

जवानों से कहा—“जल्द ही मौका मिलेगा”

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भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वह राज्य-प्रायोजित आतंकवाद (State-Sponsored Terrorism) नहीं रोकेगा तो उसे दुनिया के नक्शे पर बने रहने पर विचार करना होगा। यह बयान उन्होंने राजस्थान के अनूपगढ़ में जवानों को संबोधित करते हुए दिया।

जनरल द्विवेदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि भारत इस बार पहले की तरह संयम नहीं दिखाएगा और जरूरत पड़ने पर कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा, “भारत एक देश के रूप में पूरी तरह से तैयार है। इस बार हम पहले की तरह संयम नहीं बरतेंगे, जैसा ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में किया गया था। इस बार पाकिस्तान को खुद सोचना पड़ेगा कि वो इतिहास, भूगोल में रहना चाहता है या नहीं।” उनके इस तर्क ने रक्षा व रणनीति के माहौल में तीव्र चर्चा पैदा कर दी है।

आर्मी चीफ ने जवानों को भी उम्मीद और तैयार रहने का संदेश दिया और सीधे कहा कि यदि हालात अनुकूल रहे तो सैनिकों को जल्द ही कार्रवाई का मौका मिल सकता है, “अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको जल्द ही अवसर मिलेगा। शुभकामनाएँ।” इस बयान को सुरक्षा विशेषज्ञों ने देश की निरंतर सैद्धान्तिक और व्यवहारिक तैयारी का संकेत बताया।

जनरल द्विवेदी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हवाला देते हुए बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक-प्रशासित कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कुल नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, जिनमें से सात पर थलसेना और दो पर वायुसेना के हमले हुए। इन सबूतों को भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी साझा किया, ताकि आतंकवादी ठिकानों की वास्तविकता प्रकट हो सके।

इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. (अमर प्रीत) सिंह ने भी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के परिणामों का बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर तक गहरे निशाने लगाकर कार्रवाई की और ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 4–5 लड़ाकू विमानों (most likely F-16s/JF-17s) को नष्ट किया गया। इन दावों को प्रमुख समाचार एजेंसियों ने उद्धृत किया है।

सेना प्रमुख के इन कड़े शब्दों और वायुसेना की खुलासों के बीच क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक दबाव बढ़ने की आशंका है। मौजूदा बयान सरकार-विधायी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा नीति, पारदर्शिता और भविष्य की रणनीति पर तेज बहस को जन्म दे सकते हैं।

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