केंद्रीय सरकार ने शनिवार (4 अक्टूबर )को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की और मुफ्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) वस्तुओं को CPI में शामिल करने संबंधी चर्चा पत्र 2.0 जारी किया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मूल्य संग्रह कवरेज बढ़ाना, मौजूदा कार्यप्रणाली को सुधारना, नए डेटा स्रोतों की खोज करना और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करना है।
मुफ्त PDS वस्तुओं का CPI में समावेश
सरकार ने 1 जनवरी 2023 से मुफ्त अनाज वितरण योजना शुरू की है, जो ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक कवर करती है। मंत्रालय के अनुसार, इसका CPI और मुद्रास्फीति माप में यथार्थपूर्ण और सही प्रतिबिंब होना आवश्यक है।
विशेषज्ञों और संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित
अंकगणना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने बताया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र संस्थानों और विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा पत्र 2.0 में प्रस्तावित कार्यप्रणाली इन्हीं सुझावों और फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है।
@GoIStats releases Discussion paper 2.0 on “The Treatment of Free PDS Items in Consumer Price Index (CPI) Compilation”
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(1/3)— PIB_MOSPI (@PibMospi) October 4, 2025
मंत्रालय ने विशेषज्ञों, अकादमिकों, सरकारी संस्थाओं, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों से 22 अक्टूबर तक अपने विचार और सुझाव देने का अनुरोध किया है।
मौजूदा मुद्रास्फीति का हाल
वहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित भारत की मुद्रास्फीति अगस्त में 2.07 प्रतिशत पर पहुंच गई। खाद्य मुद्रास्फीति इसी दौरान नकारात्मक क्षेत्र में रही, जिससे आम जनता पर महंगाई का दबाव कम हुआ। अगस्त में शीर्षक मुद्रास्फीति जुलाई के 1.61 प्रतिशत से थोड़ी बढ़ी, जो 2017 के जून के बाद सबसे कम साल-दर-साल खुदरा मुद्रास्फीति थी। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर है, जो केंद्रीय बैंक को विकास को बढ़ावा देने के लिए नरम मौद्रिक नीति जारी रखने की अनुमति देती है।
इस आधार पुनरीक्षण और मुफ्त PDS वस्तुओं के CPI में समावेश से नीति निर्धारण और आर्थिक योजनाओं की सटीकता में सुधार होने की उम्मीद है।
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