उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने मुंबई में स्थित कपड़ा आयुक्तालय कार्यालय को नई दिल्ली में स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि टेक्सटाइल कमिश्नर और 5 अधिकारियों को दिल्ली आने को कहा गया है। यह व्यवस्था कपड़ा मंत्रालय के पुनर्गठन और इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए की गई है। इस आयुक्तालय में 500 अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसलिए, यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार ने पूरे आयुक्तालय को दिल्ली में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मुंबई में कपड़ा आयुक्त के कार्यालय को दिल्ली स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक ट्वीट कर कहा था की महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 2026 तक हम महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बना देंगे। महाराष्ट्र नंबर 1 का राज्य था, है और रहेगा चाहे मोदी सरकार कितना भी पैर खींच ले। उन्होंने इस बात के लिए सरकार की आलोचना की थी की कपड़ा आयुक्त कार्यालय को अब मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा की महाराष्ट्र सरकार राज्य को बर्बाद करने पर तुली है।
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