बकाया बिजली बिल वसूलने की जगह सब्सिडी बांट रहा ऊर्जा विभाग

राज्य के पिछड़े क्षेत्र विदर्भ, मराठवाडा सहित अन्य पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने वालों को सरकार सन 2016 से बिजली में सब्सिडी देती है। इन क्षेत्रों में 7500 से ज्यादा उद्योग है जिन्हें सरकार सालाना 1200 करोड़ रुपये की बिजली में सब्सिडी देती है, लेकिन सब्सिडी देने के नियम व शर्त इस तरह से बनाए गए जिसका लाभ चंद उद्योगपति ही ले रहे हैं। शिकायत करने वाले अडो. विनोद सिंह कहते हैं कि, कुल सब्सिडी में से महज 15 उद्योगपति 65 प्रतिशत रकम लू रहे हैं जिससे अन्य उद्योगपतियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उस क्षेत्र से उद्योगपति पलायन करने लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अडो. सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार सहित सभी संबंधित विभागों में शिकायत की है।
समिति की रिपोर्ट से पहले ही सब्सिडी बहाल: बिजली सब्सिडी की लूटपाट रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने सात सदस्यीय समिति का गठन किया था, ताकि सब्सिडी का लाभ सभी उद्योगपतियों को दिया जा सके। समिति की बैठक हुई, उसकी रिपोर्ट आ गई है जिसकी समीक्षा की गई है, लेकिन वह रिपोर्ट अब तक ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के पास नहीं आई है। राउत कहते हैं कि, कई सारे कारणों के चलते सब्सिडी रोकी थी जिसे फिर से बहाल किया है। एक महीने की सब्सिडी दी है। रिपोर्ट पर पूर्ण अध्ययन के बाद जो गलती है उसमें सुधार करेंगे।
भ्रष्टाचार की बू आ रही: सब्सिडी की लूटपाट उजागर करने वाले शिकायतकर्ता अडो. विनोद सिंह कहते हैं कि,  ऊर्जा मंत्री ही अपने ही आदेश से पलट गए हैं। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। रिपोर्ट की संपूर्ण समीक्षा के बिना सब्सिडी कैसे बहाल की जा सकती है ? उल्टे हमने तो पत्र दिया था कि जिन लोगों को गलत तरह से सब्सिडी दी गई है उनसे रकम वापस ली जाए, यहां तो ऊर्जा मंत्री उन्हीं लोगों को सब्सिडी देने के लिए सरकारी तिजोरी खोल दी है। अभी तो हमने इसकी शिकायत सरकार में की है। कोई जवाब नहीं आया तो यह मामला वे कोर्ट में लेकर जाएंगे।