मुंबई। राज्य विधानमंडल का आज से शुरू हो रहा मानसून सत्र हंगामेदार होगा। क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टी भाजपा आक्रामक रुख अपना सकती है। इस बार विपक्षी पार्टी के पास कई मुद्दे हैं। जैसे अनिल देशमुख वसूली कांड, कोरोना, टेंडर घोटाला,नकली वैक्सीन आदि को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं, जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को अस्वीकार करने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक और प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दी जिसमें केंद्र से सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं के लिए आरक्षण बहाल करने के बारे में निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र से 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी का जनसंख्या आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ताकि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए राजनीतिक आरक्षण बना रहे। सूत्रों ने बताया कि इन तीनों प्रस्तावों को सोमवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने पुणे में एमपीएससी के एक अभ्यर्थी द्वारा आत्महत्या किए जाने पर भी चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि एमपीएससी (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) की परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही हैं, इसपर एक विस्तृत बयान दोनों सदनों दिया जाएगा।