मुंबई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद अब महाराष्ट्र की आघाडी सरकार इसके लिए दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। मराठा समाज के फिर से सड़कों पर उतरने के ऐलान के बाद से सरकार परेशान है।
इस शनिवार को मराठा आरक्षण को लेकर गठित मंत्रिमंडल की उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण के आवास पर बैठक चल रही है। बैठक में अशोक चव्हाण के अलावा शिवसेना से एकनाथ शिंदे, राकांपा से दिलीप वळसे पाटील, मुख्यसचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, एड. विजय सिंह थोरात, किशोर राजे निंबाळकर मौजूद हैं।
सूत्रों के अनुसार बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की जाएगी और कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका भी दायर कर सकती है। मराठा आरक्षण की गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश में जुटी ठाकरे सरकार महाराष्ट्र के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के पास भेजने पर भी विचार कर रही है।