मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने विधानपरिषद सदस्य नियुक्ति के लिए जिन 12 सदस्यों के नाम को मान्यता देकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था वह लिस्ट राज्यपाल सचिवालय में नहीं बल्कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास है। मंगलवार,15 जून को राजभवन सचिवालय में अनिल गलगली द्वारा दायर चुनौती अपील पर हुई सुनवाई में यह बात सामने आई है। अनिल गलगली ने प्रथम अपील दायर किया था। 15 जून को राज्यपाल की उप सचिव प्राची जांभेकर ने सुनवाई ली। इस सुनवाई में अनिल गलगली ने लिस्ट उपलब्ध नही है तो आखिर किसके पास यह लिस्ट उपलब्ध हैं? ऐसा सीधा सवाल किया राज्यपाल के पास लिस्ट सहित पूरी फाइल हैं और निर्णय होने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा प्राची जांभेकर ने बताया।
उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मामला प्रकरण न्यायप्रविष्ट होने से जानकारी दी जाए नहीं? इस पर सलाह मशवरा किया जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 22 अप्रैल, 2021 को राज्यपाल सचिवालय से जानकारी मांगी थी कि विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई सूची राज्यपाल को सौंपी जाए.साथ ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। 19 मई 2021 को अनिल गलगली के आवेदन का जवाब देते हुए राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव जयराज चौधरी ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है।
