केंद्र सरकार द्वारा अचानक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती कर आम जनता को राहत दी। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती कर राज्य के लोगों को महंगाई से राहत दी है। लेकिन, कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती नहीं की है। इधर महंगाई के नाम पर दिखावा करने वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती करने की घोषणा नहीं की है अब सवाल उठने लगा है कि ठाकरे सरकार कब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा करेगी।
इधर, अब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर उतरा था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत तीनों दलों के नेता ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की आलोचना भी किये थे ,लेकिन अब इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शासित राज्यों की तरह ही अब महाराष्ट्र में भी ईंधन पर वैट कम किया जाएगा? वहीं बीजेपी ने इस बारे में पूछा है कि अब कब राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट काम करेगी।
मुंबई बीजेपी प्रभारी विधायक अतुल भातखलकर ने ट्विटर के जरिए ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। अतुल भातखलकर ने गोवा में वैट में कटौती की खबर शेयर कर महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र की इस कटौती से राजकोष पर 45000 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। केंद्र का राजकोषीय घाटा 0.3 % बढ़ जाएगा। यह जानकारी जापानी ब्रोकरेज कम्पनी नोमुरा के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट में दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी इसमें कटौती की है। इसमें हरियाणा, बिहार, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। इन राज्यों ने ईंधन की कीमतों में कमी कटौती की है। ये सभी बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल शासित कोई राज्य पेट्रोल -डीजल में कटौती नहीं किया है।
