संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से डोनाल्ड ट्रम्प महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय ले रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने रविवार (23 फरवरी) को कहा कि वह विश्व नेताओं और महत्वपूर्ण कर्मचारियों को छोड़कर, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के सभी कर्मचारियों को सवेतन प्रशासनिक अवकाश पर भेज रहा है। साथ ही अमेरिका अन्य 1,600 पद समाप्त किए जाएंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने रविवार (23 फरवरी) को USAID में 2,000 पदों को समाप्त करने तथा विश्व स्तर पर शेष बचे अधिकांश कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर भेजने की घोषणा की। यह कदम एक संघीय अदालत के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसने प्रशासन को अमेरिका और विदेशों में हजारों USAID कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की अनुमति दी थी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने USAID कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमे में सरकार की योजना पर अस्थायी रोक बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया, तथा प्रभावी रूप से प्रशासन के निर्णय को मंजूरी दी है।
रविवार (23 फरवरी) को USAID ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर सभी प्रत्यक्ष-रोजगार कर्मचारियों को छुट्टी पर रखा जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि एजेंसी ने ‘बल में कमी’ लागू करना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका में लगभग 1,600 USAID कर्मचारी प्रभावित होंगे। USAID द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों को, मिशन-महत्वपूर्ण कार्यों, प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं या विशेष रूप से निर्दिष्ट कार्यक्रमों को संभालने वाले कर्मचारियों को छोड़कर, प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा।
यह कारवाई USAID के परिचालन के पैमाने को कम करने के प्रशासन के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, एक ऐसा अभियान जिसके कारण पहले ही वाशिंगटन में इसका मुख्यालय बंद हो चुका है और दुनिया भर में हजारों सहायता और विकास पहल बंद हो चुकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके प्रशासनिक दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क ने बार-बार विदेशी सहायता कार्यक्रमों की आलोचना की है और दावा किया है कि ये फिजूलखर्ची वाले हैं और वॉकिजम एजेंडे से जुड़े हैं।
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ट्रम्प ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाई थी, जिसके तहत भूख और घातक बीमारियों से लड़ने वाले कार्यक्रमों से लेकर दुनिया भर में लाखों विस्थापित लोगों को आश्रय देने तक के सभी कार्यक्रमों के लिए धन रोक दिया गया था।
