केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण की लागत की गहन जांच का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।इस मामले में भाजपा ने इस बंगले को ‘शीश महल’ बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं|
सीवीसी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) बंगले के निर्माण के दौरान मानदंडों के कथित उल्लंघन के सभी आरोपों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है।
भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के बाद सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अरविंद केजरीवाल सरकार के मुख्यमंत्री आवास पर तथ्य-आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच का आदेश दिया था।14 अक्टूबर, 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पूर्व आवास पर अवैध निर्माण के संबंध में सीवीसी में शिकायत दर्ज की थी।
क्या हैं गुप्ता के आरोप?: गुप्ता ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में फैली विशाल इमारत के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया है। केजरीवाल ने इस सरकारी आवास का पुनर्निर्माण कराते हुए 10 हजार वर्ग मीटर के निर्माण को बढ़ाकर 50 हजार वर्ग मीटर कर दिया| इसके लिए आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। उन्होंने 45 और 47 राजपुर रोड पर 8 टाइप वी फ्लैट्स और 8ए और 8बी फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगलों पर भी कब्जा कर लिया।
इस बीच सीवीसी ने 16 अक्टूबर को मामले की जांच के लिए आवेदन किया था| नवंबर 2024 को सीवीसी ने इसे आगे की जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भेज दिया।21 अक्टूबर को, भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण और आंतरिक सजावट पर अत्यधिक खर्च के संबंध में सीवीसी के पास औपचारिक शिकायत दर्ज की।
गुप्ता ने मुख्य सतर्कता आयुक्त को दी अपनी शिकायत में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी का मुद्दा भी उठाया था,जिसमें अरविंद केजरीवाल पर अपने घर में आलीशान सुविधाएं बनाने के लिए करदाताओं से करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप लगाया गया था।
5 नवंबर को सीवीसी ने गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लिया और आरोपों की गंभीरता को स्वीकार किया। इसके बाद 5 दिसंबर को सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर आधारित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीवीसी को सौंपी गई।
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