बांग्लादेश: अवामी लीग के दो नेता और पूर्व चुनाव आयोग सचिव की बढ़ी मुश्किलें!

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, पूर्व चुनाव आयोग (ईसी) सचिव हेलाल उद्दीन अहमद को भी ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अलग मामले में हिरासत में लिया गया है, जिसमें उन पर चुनाव में हेराफेरी का आरोप है।

ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद मोनिरुल इस्लाम ने जांच अधिकारियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनिसुल हक की गिरफ्तारी को कागजी तौर पर दिखाया है।

हक को लालबाग में पिछले साल जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद शॉन सिकदर की कथित हत्या और अशरफुल उर्फ फाहिन पर हत्या के प्रयास के दो मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया है।

बांग्लादेशी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शॉन सिकदर की पिछले साल 19 जुलाई को ढाका के ईडन कॉलेज के सामने प्रदर्शनों के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद, 21 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 40 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

दूसरे मामले में अशरफुल ने 25 मई को हसीना और 130 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 18 जुलाई को ढाका के अजीमपुर सरकारी कॉलोनी के अंदर प्रदर्शनों के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी।

इस बीच, पूर्व चुनाव आयोग सचिव हेलाल उद्दीन को चुनाव धोखाधड़ी और राजद्रोह के आरोप में एक मामले में गिरफ्तार दिखाया गया है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता सलाह उद्दीन खान ने 22 जून को शेर-ए-बांग्ला नगर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज कराया था, जिसमें तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और 24 अन्य लोगों पर 10वीं से 12वीं संसदीय चुनावों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था।

25 जून को उन पर राजद्रोह, धोखाधड़ी और गबन के अतिरिक्त आरोप जोड़े गए।

ये ताजा घटनाक्रम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग के नेताओं और पार्टी से जुड़े अधिकारियों पर चल रही कार्रवाई के बीच सामने आए हैं।

इससे पहले, रविवार को पुलिस ने जेनेदाह जिले में बीएनपी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में पूर्व सांसद शफीकुल इस्लाम ओपू को उनके घर से हिरासत में लिया था। ओपू जेनेदाह से अवामी लीग के पूर्व सांसद थे और पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके थे।

विश्लेषकों का मानना है कि ये घटनाक्रम यूनुस शासन द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के तुरंत बाद उनके और उनकी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ कई तुच्छ आधारों पर मामले दर्ज किए गए थे।

अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी और उग्रवादी इस्लामी संगठनों को आश्रय देने के लिए भी व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है।