बीजद नेता भृगु बक्सीपात्रा ने धनखड़ के इस्तीफे को राजनीति से प्रेरित बताया!

बक्सीपात्रा ने कहा कि यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक है। जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे के दिन शाम 7:30 बजे तक संसदीय मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। 

बीजद नेता भृगु बक्सीपात्रा ने धनखड़ के इस्तीफे को राजनीति से प्रेरित बताया!

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वरिष्ठ बीजू जनता दल नेता भृगु बक्सीपात्रा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त की है और इसे अप्रत्याशित और राजनीति से प्रेरित बताया है। बक्सीपात्रा ने कहा कि यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक है। जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे के दिन शाम 7:30 बजे तक संसदीय मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे।
रिपोर्टों के अनुसार, वह आगामी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और यहां तक कि विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित निर्णयों पर भी चर्चा कर रहे थे। फिर, अचानक सोशल मीडिया पर खबर आई कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है।

आधिकारिक कारण पर सवाल उठाते हुए, बक्सीपात्रा ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक लग रहे थे, और उनके सार्वजनिक रूप से सक्रिय होने से कभी भी किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं मिला। इसलिए, स्वाभाविक रूप से यह स्वास्थ्य के कारण सीधे तौर पर दिया गया इस्तीफा नहीं लगता, यह एक राजनीतिक मजबूरी लगती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव ने धनखड़ के इस फैसले को प्रभावित किया होगा। जब वह सदन की जिम्मेदारियों को कुशलता से संभाल रहे थे, तो कोई अपना कार्यकाल समाप्त होने से दो साल पहले इस्तीफा क्यों देगा? कई सांसद उन्हें एक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण अध्यक्ष मानते थे। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की बू आती है।

बक्सीपात्रा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। कल ही एक राज्य के राज्यपाल ने एक कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की थी, और बैठक के बाद मंत्री ने दावा किया कि यह विभागीय प्रगति की समीक्षा थी। राज्यपाल मंत्रियों की समीक्षा कब से करने लगे? यह स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की बार-बार होने वाली घटनाएं चाहे वह उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो या राज्यपालों का मंत्रियों से सीधे संवाद, एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाती हैं। बक्सीपात्रा ने कहा कि यह घटनाक्रम लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं।

संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर किया जा रहा है। यह बेहद चिंताजनक है।
 
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