राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बजट सत्र से पहले संसद को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नए संसद भवन में यह उनका पहला भाषण है|लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से पहले ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेनगोल समारोह का आयोजन किया गया|भारतीय संविधान लागू हुए 75 साल हो गए हैं|भारत ने पिछले साल कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया।राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत किया है|
राष्ट्रपति ने अपने भाषण की शुरुआत में राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने का जिक्र किया|उन्होंने तीन तलाक विरोधी और नारी शक्ति वंदन कानून का भी जिक्र किया| हमारी सरकार ने लाखों युवाओं को नौकरियां दी हैं| नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों ने 100 से अधिक पदक जीते।
आयकरदाताओं की संख्या साढ़े तीन करोड़ से बढ़कर आठ करोड़ से अधिक हो गयी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये सारे काम अचानक नहीं हुए हैं, ये पिछले दस साल में किए गए प्रयासों का नतीजा है| सत्ताधारी सांसदों ने अपनी बेंचें बजाकर राष्ट्रपति के भाषण का जोरदार जवाब दिया|
सुशासन-पारदर्शिता के कारण तेज आर्थिक सुधार:अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ‘एक देश, एक कर’ योजना के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। बैंकिंग नेटवर्क मजबूत हुआ है| बैंकों का एनपीए कम हुआ है| विदेशी निवेश पहले की तुलना में दोगुना हो गया है| सुशासन और पारदर्शिता के कारण आर्थिक सुधारों में तेजी आ रही है। मेक इन इंडिया सबसे बड़ा अभियान बन गया है| रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है| कारोबार करने की सुगमता में भी सुधार हुआ है। डिजिटल इंडिया व्यवसायों को बढ़ने में मदद कर रहा है। दुनिया के अन्य देश अब यूपीए जैसी कार्यप्रणाली लागू कर रहे हैं।
सरकार तीसरे पक्ष के लिए कानून बनाती है: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारी सरकार ने जन-केंद्रित विकास पर जोर दिया| नागरिकों की गरिमा हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान का हर अनुच्छेद यही कहता है|हमारी सरकार ने अति पिछड़ी जातियों पर फोकस किया|उनके लिए 24 हजार करोड़ की पीएम जनमन योजना बनाई गई|दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया। भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया। तीसरे पक्षों को सम्मानित करने और उनके अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया गया।
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