महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी है। शिंदे सरकार के इस फैसले पर एनसीपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को गुजरात सरकार के सामने झुकने के बजाए राज्य के लोगों के हित के जरूरी मसलों पर काम करना चाहिए।
एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में गठित नई सरकार ने राज्य के विकास को लेकर फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार में जिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था उसे फिर से पटरी पर लाने का फैसला किया गया है। एकनाथ शिंदे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की राह में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि यह मुद्दा भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। रेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने परियोजना के लिए जरूरी भूमि दिसंबर तक उपलब्ध कराने का वादा किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए महाराष्ट्र में 431 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। लेकिन अभी तक सिर्फ 72 प्रतिशत भूमि ही अधिग्रहित की जा सकी है। इसमें भी केवल 39 प्रतिशत भूमि पर ही परियोजना पर काम रही एजेंसी को कब्जा मिला है। इस परियोजना से जुड़ी शर्तों के मुताबिक जब तक 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण नहीं हो जाता तब तक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोई भी टेंडर नहीं निकाल सकती।
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