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दावोस विश्व आर्थिक सम्मेलन: स्विट्जरलैंड से मुंबई लौटे CM एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र में निवेश के बारे में दी जानकारी     

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दावोस में पिछले दो दिनों में विभिन्न उद्योगों के साथ 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए के निवेश के सामंजस्य करार किए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया है कि इन निवेशकों के प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू होंगे। बुधवार को स्विट्जरलैंड से मुंबई लौटे मुख्यमंत्री श्री शिंदे एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल है और यहां अच्छा बुनियादी सुविधाएं और कुशल जनशक्ति है। इसलिए, उद्यमियों के पास मैग्नेटिक महाराष्ट्र में निवेश करने का अवसर है और उद्यमियों ने दावोस में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अपनी प्राथमिकता दिखाई है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

हाईटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर:  देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस आर्थिक सम्मेलन में देश और महाराष्ट्र की छाप देखने को मिली। महाराष्ट्र के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश किया गया है, जिसमें हाई-टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के ‌लिए छह कंपनियों के साथ 54,276 करोड़ रुपए के निवेश के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से 4300 रोजगार सृजित होंगे।

व्हीकल सेक्टर में 46 हजार करोड़ रुपए: ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में 46,800 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 45 हजार रोजगार सृजित होंगे।

32 हजार 414 करोड़ रुपए का निवेश: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), फिनटेक, डाटा सेंटर के क्षेत्र में 32 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इससे 8700 लोगों को रोजगार मिलेगा। लौह उत्पादन क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और  इससे 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 1900 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे करीब 600 लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी।

उद्योगों को बढ़ावा देने नई नीति:  राज्य सरकार के माध्यम से जनहित के निर्णय के साथ ही उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई उद्योग नीति तैयार की गई है और नई नीति में वन विंडो योजना, पूंजीगत सब्सिडी, जीएसटी कर सब्सिडी के साथ नई तकनीक और बड़े उद्योगों पैकेज देने का निर्णय लिए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिंदे  ने अवसर पर दी।

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