दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास का कराये गए मरम्मत पर आये खर्च का ऑडिट कैग ( CAG) करेगा। दरअसल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने कैग से विशेष ऑडिट कराने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि पिछले माह उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के मरम्मत में खर्च को लेकर अनियमितता पर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के मरम्मत की खबरें खूब सुर्खियां बटोरी थी। जिसमें कई तरह के सवाल खड़ा किये गए थे। इतना ही नहीं, मरम्मत कार्य के आलावा उसके साज सज्जा में खर्च किये गए पैसे पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद उपराज्यपाल के सेक्रेटरी को इस मामले की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। जिसके बाद, सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि सीएम आवास के मरम्मत में प्रथम दृष्टया में अनियमितता पाई गई थी। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ़ होने वाली है, इसलिए उसके अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं।आप ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी अपने राजनीति विरोधियों की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है।
आप का कहना था कि मुख्यमंत्री आवास के दोबारा मरम्मत में खर्च की जांच पिछले साल कैग कर चुका है। अब दोबारा उसी की जांच करना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। गौरतलब है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के मरम्मत में 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया था। साथ बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा था।
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