सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है| यह जानकारी जल्द ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी|चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है|
चुनाव आयोग ने क्या कहा है?: एसबीआई द्वारा चुनाव बांड के बारे में सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के बाद, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी पोस्ट की।भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव बांड की पूरी जानकारी 12 मार्च को चुनाव आयोग को सौंप दी है। यह बात चुनाव आयोग ने कही है|
क्या है असली मामला?: 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा घोषित चुनाव प्रतिबंध योजना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह योजना असंवैधानिक है| साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को 2019 से लेकर अब तक की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया|
कोर्ट ने इसके लिए 6 मार्च तक की डेडलाइन दी थी| इसके बाद, एसबीआई ने इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि, कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए एसबीआई को फटकार लगाई| यह पूरी जानकारी 12 मार्च शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपने का भी आदेश दिया गया|
सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा?: काले धन पर लगाम लगाने के लिए आरटीआई का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनाव रोक योजना सूचना के अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों द्वारा फंडिंग का खुलासा न करना उद्देश्य के विपरीत है। मूलतः, सरकार को जवाबदेह ठहराना लोगों का कर्तव्य है। इसलिए, इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए और रद्द किया जाना चाहिए।
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