भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार (19 फरवरी) को 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) की शीघ्र तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। आयोग ने कहा है कि सभी आवश्यक प्रारंभिक कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं ताकि अप्रैल 2026 से प्रक्रिया शुरू की जा सके।
जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सहित अन्य शामिल हैं। आयोग के अनुसार, SIR अभ्यास बिहार में पूरा हो चुका है। इसके अलावा नौ अन्य राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में यह अंतिम चरण में है। अब शेष 17 राज्यों और पांच केंद्रशासित प्रदेशों में पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
आयोग ने अपने पत्र में संबंधित CEO को निर्देश दिया है कि पुनरीक्षण से जुड़े सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं।
आगामी SIR प्रक्रिया को जनगणना 2027 के पहले चरण के साथ समन्वित किया जाएगा। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर के बीच घर-घर सूचीकरण (हाउस-लिस्टिंग) का कार्य प्रस्तावित है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण और जनगणना के बीच तालमेल बैठाकर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहता है।
आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड सहित कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे पत्र में याद दिलाया कि जून 2025 में राष्ट्रव्यापी SIR का आदेश दिया गया था। उस समय बिहार को छोड़कर सभी राज्यों को प्री-रिवीजन गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।
बिहार में अभ्यास पूरा होने के बाद आयोग ने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 12 और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की घोषणा की थी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह राष्ट्रव्यापी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों के लिए सटीक और विश्वसनीय निर्वाचन आधार तैयार हो सके।
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