केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत सरकार को 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस स्कीम को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना बनाए जाने के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रस्तावों में निवेश, रोजगार और उत्पादन लक्ष्य कई गुना अधिक है।
वैष्णव ने कहा, “इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए एप्लीकेशन विंडो 30 सितंबर को बंद हो गई है और हमें इस योजना के तहत 1,15,351 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत लगभग 59,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करने की परिकल्पना की है और कैपिटल इक्विपमेंट सेगमेंट के लिए एप्लीकेशन विंडो अभी भी खुली है।
केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2025 में 22,919 करोड़ रुपए के बजट के साथ छह वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी थी।
इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में बड़े निवेश आकर्षित करना, क्षमता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (डीएवी) और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) के साथ इंटीग्रेट करके एक मजबूत कंपोनेंट इकोसिस्टम विकसित करना है।
इस स्कीम में सरकार द्वारा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को विभिन्न श्रेणियों के कंपोनेंट्स और सब-असेंबली के लिए अलग-अलग तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे टेक्नोलॉजिकल क्षमताएं और स्केल को हासिल कर पाएं।
इस स्कीम के अंतर्गत 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने, 4,56,500 करोड़ रुपये का उत्पादन करने तथा 91,600 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और अनेक अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने की योजना बनाई है, जिससे देश तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सके।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि प्रस्तावों में 1.41 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता कंपनियों ने जताई है, जबकि योजना के तहत 91,600 लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
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