20 साल पहले भारत में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागु किया गया था, जिस पर असंतोष जताते हुए सरकारी कर्मचारियों ने कई सालों से OPS के वापसी की मांग की थी। NPS लगने से लेकर सत्ता में आने वाली सभी सरकारों ने हाथ पिछे खींचते हुए भविष्य में सरकारी तिजोरी पर भारी बोझ पड़ सकता है, ऐसी चिंता जताई है।
लोकसभा 2024 के चुनावों में भी OPS का मुद्दा जोरों पर था। विपक्ष ने इसी मुद्दे को उठाकर OPS लागू करने की बात को अपने घोषणापत्र का हिस्सा भी रखी थी। इसी OPS ओर NPS के संघर्ष का मध्य बिंदु निकालते हुए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। लंबे समय से ऐसी ही स्कीम की प्रतीक्षा करते सरकारी कर्मचारिओं के अच्छे दिन आगए है ऐसा कहा जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा लाई पेंशन स्कीम में 25 वर्ष तक सेवा देने चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में एकमुश्त राशि के साथ वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में लागू होगा। साथ ही पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार के लोगों को पेंशन का 60 प्रतिशत भी मिलेगा। इसी के साथ कमसे कम 10 वर्ष तक सरकारी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, इसीसे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारी को उसी अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए मंजूर इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने केबिनेट द्वारा दी इस मंजूरी की जानकारी सरकारी वेबसाइट pmindia.gov.in की लिंक से साझा की। साथ ही इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी ऐसा भी बताया गया है।
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की विशेषताएं:
- सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। साथ ही कमसे कम दस वर्ष की सेवा के लिए यह अनुपातिक होगा।
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60 फीसदी रकम परिवार को मिलेगी।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर @10,000 प्रति माह। साथ ही अधिक सेवा पर अनुपातिक तौर पर पेंशन लागू होगी।
- महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
- सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान: हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
- कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी वहन करेगी।
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