हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए!

यह उपचुनाव राज्य मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के कारण आवश्यक हो गया था, जिन्होंने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था।  

हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए!

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राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को संसद भवन में मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पुनः निर्वाचित सदस्य हरदीप सिंह पुरी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लोकसभा सदस्य और केंद्रीय खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे।

इससे पहले, 5 नवंबर को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए हरदीप पुरी निर्विरोध चुने गए थे। जांच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो जाने के कारण वे उपचुनाव में एकमात्र उम्मीदवार रह गए थे।

यह उपचुनाव राज्य मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के कारण आवश्यक हो गया था, जिन्होंने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उनका राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 को समाप्त होने वाला था।

हरदीप पुरी का निर्वाचन तब हुआ जब जांच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों राजकुमार लोहानी और कान्ते सयान्ना के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। मैदान में कोई अन्य वैध उम्मीदवार न बचने के कारण हरदीप पुरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। भाजपा ने 28 अक्टूबर को हरदीप पुरी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।

भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में  खंडेलवाल ने रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा से पुरी की ओर से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी रहे पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं और अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर रहे हैं।

हरदीप पुरी 2018 में राज्यसभा पहुंचे और बाद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले, वे आवास और शहरी मामलों तथा नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

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