हरियाणा में चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र का रण सज चूका है। 1 अक्टूबर को एक ही चरण में पुरे हरियाणा में वोटिंग होने वाली है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने रथी महारथियों के साथ इस रण में आश्वासनों के धनुष्यबाण लेकर सज्ज है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से बढ़ाचढ़ा कर आश्वासन दे रही है। कोई किसानों का मुद्दा उठा रही है, कोई जाती का, तो कोई पहलवानों के आरोपों का, दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लम्बे समय से विवादीत वक्फ बोर्ड की बात करते हुए इसमें सुधर लाने का आश्वासन दिया है।
अमित शाह ने रविवार (29 सितंबर) अपनी बादशाहपुर की सभा में ज्वाला माता के नारे के साथ शुरुवात कर विरोधियों पर धाबा बोल दिया। ‘वन रैंक वन पेंशन’ का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, “हमारी सेना और जवानों के साथ न्याय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने वन रैंक वन पेंशन को पूरा करेंगे । 40 -40 साल सत्ता में बैठी कांग्रेस की तीन पीढ़ियां इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और मनमोहन-सोनिया इन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया। हरियाणा वालों आपने मोदीजी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदीजी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर दिया।” .
उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, “राहुल बाबा, झूठ बोलने का मशीन है। कहते है की अग्निवीरों की योजना इसलिए लाए है की सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए लाइ गई है। में यहां की माता बहनों को बताना चाहता हूं अपने बच्चों को सेना में भेजने से झिझक मत रखिए हरियाणा सरकार-भारत सरकार उनकी परमानेंट नौकरी की चिंता करेगी, आपको करने की जरूरत नहीं है।”
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उन्होंने कांग्रेस के खर्ची-पर्ची पर भी तंज कसा है, “मैंने व्हाट्सअप पर एक वीडियो देखा उनका प्रत्याशी कह रहा था, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा, कैसे दोगे भाई? नियम है या नहीं है? अगर तुम अपने समर्थकों को 50 नौकरियां दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? कांग्रेस का जब-जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है।”
दरम्यान उन्होंने वक्फ बोर्ड से परेशानी पर मार्ग निकालने की भी बात कही, उन्होंने कहा, “यह वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना? इस कानून को शीत सत्र में लाकर सुधारने का काम हम करेंगे।” बता दें की इससे पहले भी वक्फ बोर्ड पर सरकारी लगाम को लगाने और लोगों की जमीनों को कब्ज़ा होने से रोकने के लिए भाजपा सरकार ने लोकसभा में बिल लाया था, सदन में हंगामे के बाद इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी में भेजा गया है। जिसके बाद सहित सत्र में बिल को फिरसे टेबल कर पास किए जाने की आशंका है। दरम्यान वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों की भूमि और पटना के गोविंदपुर गांव पर ही दावा किया है।
