भारत और ‘बेसिक’ देशों ने सीओपी31 में की ‘जलवायु न्याय’ की बात!

बैठक के दौरान, चार 'बेसिक' देशों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर तकनीकी और मंत्री-स्तरीय सहयोग और समन्वय को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत और ‘बेसिक’ देशों ने सीओपी31 में की ‘जलवायु न्याय’ की बात!

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ (सीओपी31) के दौरान आयोजित जलवायु परिवर्तन पर ‘बेसिक’ (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान, चार ‘बेसिक’ देशों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर तकनीकी और मंत्री-स्तरीय सहयोग और समन्वय को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सदस्य देश ऐसे जलवायु परिणामों के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए, जो पेरिस समझौते के संतुलन को बनाए रखें, बहुपक्षवाद का समर्थन करें और यह सुनिश्चित करें कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई न्यायसंगत, समावेशी और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

‘बेसिक’ समूह, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के लिए जलवायु संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने और साझा दृष्टिकोण रखने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है।

बेहतर समन्वय की यह प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर समूह के निरंतर जोर को दर्शाती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करती है कि जलवायु नीतियां न्यायसंगत हों, समावेशी हों और देशों की विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें।

यह बैठक सीओपी31 में राजनयिक वार्ताओं के हिस्से के रूप में आयोजित की गई, जहां देश पेरिस समझौते के ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान आयोजित 12वीं ‘जेसीएम पार्टनर देशों की बैठक’ में, मंत्री यादव ने ‘भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र’ (जेसीएम) को क्रियाशील बनाने में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए, न्यायसंगत और विस्तार योग्य जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने में इस मंच की क्षमता पर जोर दिया।

इसके अलावा, उन्होंने जापान के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि जेसीएम की सफलता को केवल उत्सर्जन में कमी से ही नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि इसमें जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित की गई तकनीकों, मजबूत हुई घरेलू क्षमताओं और सतत विकास से मिलने वाले लाभों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मंत्री यादव ने कहा कि भारत और जापान, जेसीएम परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि सबमिशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, कामकाज को आसान बनाया जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

तत्काल प्राथमिकताओं में तीसरे पक्ष की संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियों को प्राप्त करना और ‘प्रोजेक्ट आइडिया नोट’ जमा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

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