बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए भाजपा नेता किरीट सोमैया का अभियान सफल हो रहा है। वे राज्य के विभिन्न जिलों में तहसील कार्यालयों का दौरा कर घुसपैठियों को अवैध रूप से दिए गए जन्म प्रमाण पत्र घोटाले का पर्दाफाश करने में जुटे हैं। इसी क्रम में, उन्होंने 27 सितंबर को मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में धोखाधड़ी से जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले 47,000 घुसपैठियों और अपात्र व्यक्तियों के आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।”
किरीट सोमैया ने बताया कि, “कई लोगों ने अपनी जन्मतिथि बदलने के लिए आधार प्राधिकरण में आवेदन किया था, और ऐसे संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड अब रद्द कर दिए गए हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में ज़्यादातर लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की संभावना है। इसलिए, उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की गहन जाँच आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को सौंपने की माँग की है।
मानखुर्द में फर्जी पंजीकरण का खुलासा: 103 लोगों के जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने की माँग
मानखुर्द (पूर्व) स्थित नगर निगम कार्यालय से 103 लोगों द्वारा धोखाधड़ी करके जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का खुलासा हुआ है। किरीट सोमैया ने माँग की है कि इस मामले में शामिल 103 लोगों के प्रमाण पत्र तुरंत रद्द किए जाएँ और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उनका यह भी स्पष्ट रुख है कि इस घोटाले में शामिल नगर निगम कर्मचारियों की भी जाँच की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मालेगाँव घोटाला उजागर: हज़ारों अवैध जन्म प्रमाण पत्र रद्द, सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई
किरीट सोमैया ने चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया कि मालेगाँव नगर निगम ने 2024 में 3,977 लोगों को अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए थे। ये सभी प्रमाण पत्र अब रद्द कर दिए गए हैं और मालेगाँव पुलिस ने इस संबंध में पाँच मामले दर्ज किए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने हाल ही में इस मामले में 539 लोगों को आरोपी घोषित किया है और लगभग 1,500 से अधिक घुसपैठियों और अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। यह स्पष्ट है कि इस घोटाले में सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं और मालेगांव में अब तक 28 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, और उनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा, 43 वकीलों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है, सोमैया ने बताया।
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