प्रदर्शन कर रहे लोगों ने झारखंड की सरकार पर उनकी अनदेखी करने और चुनावों के वक्त किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाया। मोर्चा के प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार ने आंदोलनकारियों को चिह्नित करने के बाद उन्हें पेंशन और उनके परिजनों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने जैसे वादे किए थे, लेकिन सरकार अब वादाखिलाफी कर रही है।
महतो ने कहा कि राज्य में चुनिंदा आंदोलनकारियों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि 50 हजार से ज्यादा झारखंड आंदोलनकारी सरकार के रिकॉर्ड में चिह्नित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने खुद झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की अगुवाई की है, लेकिन उनके पुत्र हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते आंदोलनकारियों को हक नहीं मिलना खेदजनक है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगें नहीं मानती और झारखंड आंदोलनकारियों को उचित मान-सम्मान नहीं देती है तो राज्य भर के हजारों आंदोलनकारी 24 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे।
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की जामताड़ा जिला इकाई के अध्यक्ष नारायण मंडल ने कहा, “हमने राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन जो उचित मान-सम्मान हमें मिलना था, वह सरकार के स्तर से नहीं मिल पा रहा है। यह अत्यंत दुख की बात है कि राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों को अपने हक के लिए फिर से आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है।”
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे जामताड़ा के उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे।
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