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कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने  BLOs का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

SIR की डेडलाइन बढ़ाने और मृतक साथियों के परिवारों को मुआवज़े की मांग

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विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान बढ़ते कार्यभार को लेकर पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) का गुस्सा सोमवार (1 दिसंबर)को खुलकर उबल पड़ा। कोलकाता स्थित राज्य चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में BLOs ने प्रदर्शन किया, जिसके दौरान उनकी पुलिस से तीखी झड़प हो गई।

BLO अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाज़ी की और पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। अधिकारियों के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में SIR की डेडलाइन दो महीने बढ़ाने और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले BLOs के परिवारों को मुआवज़ा देने की मांग शामिल थी। उनका कहना था कि मौजूदा समय सीमा में काम पूरा करना संभव नहीं है, जबकि कार्यभार लगातार बढ़ता जा रहा है।

दौरान भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी  कई विधायकों के साथ सीईओ कार्यालय पहुंचते ही स्थिती और तनावपूर्ण हो गई जब । BLOs के प्रदर्शन के बीच अधिकारी का दल भी राज्य के SIR प्रबंधन की आलोचना को लेकर शिकायत दर्ज कराने आया था।

सुवेंदु अधिकारी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “जो टीएमसी सरकार SIR के खिलाफ बोलती है, वो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को मानदेय क्यों देगी? उन्हें तो देना ही होगा… SIR के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है।” अधिकारी ने मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और विशेष रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता से मुलाकात कर SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और BLOs के सामने आ रहीं चुनौतियों पर चर्चा की।

PTI के अनुसार, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल SIR से जुड़ी समस्याओं को उजागर करने के लिए पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही CEO दफ्तर पहुंचा था। दूसरी ओर, BLOs का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, वे आंदोलन जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं, जहाँ BLOs कार्यभार और कम समयसीमा को लेकर नाराज़ हैं, वहीं राजनीतिक दल भी इसे चुनावी पारदर्शिता से जोड़कर देख रहे हैं।

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