एलपीजी पैनिक बुकिंग घटी, कालाबाजारी पर सख्ती: पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा!

पिछले तीन सप्ताह में तीन लाख पचास हजार पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए गए या फिर नए दिए गए हैं। सोमवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डेली मीडिया ब्रीफिंग में संतोष जताया कि एलपीजी की पैनिक बुकिंग कम हुई है और सरकार कालाबाजारी करने वालों की सख्त निगरानी कर रही है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि कच्चे तेल की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है और रिफाइनरियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं, जिससे खुदरा उपलब्धता स्थिर बनी हुई है। पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं के लिए जारी है, जबकि औद्योगिक मांग का लगभग 80 प्रतिशत पूरा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त एलपीजी आवंटन और नीतिगत सहयोग के माध्यम से तीन सप्ताह में लगभग 3 लाख 50 हजार नए घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं। एलपीजी आपूर्ति पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन वितरण जारी है।

शर्मा ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आवंटन को लेकर भी खास प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा, “आवंटन सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को और बढ़ाया है। हम लगातार राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि कुल मात्रा का 50 फीसदी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों—जैसे रेस्टोरेंट, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए उपलब्ध कराया जाए।”

कालाबाजारी पर नकेल कसने के उपायों का जिक्र करते हुए कहा, ” अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लगभग 15,800 टन उठाया है, जबकि 15 राज्यों को केरोसिन आवंटित किया गया है।

कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं, जिनके तहत 37,000 से अधिक छापे, 550 एफआईआर और 150 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि तेल कंपनियों ने 234 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नागरिकों से अपील है कि घबराहट में बुकिंग न करें और एलपीजी का संयमित उपयोग करें।”