ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) और शिवसेना पार्टी के विधायक संजय राउत के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं| सत्ता पक्ष के नेताओं की आलोचना करते हुए संजय राउत ने बयान दिया है कि यह विधायकी चोरों का बोर्ड है| उनके बयान के आधार पर आज विधानसभा और विधान परिषद में सत्ता पक्ष के विधायक आक्रामक हो गए| और मांग की गई है कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
संजय राउत राज्यसभा सांसद हैं : इसलिए इतने ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा विधायिका के बारे में इस तरह का बयान देना गलत है| सत्ता पक्ष के विधायकों ने मांग की है कि उनकी ओर से दोबारा इस तरह के बयान को रोकने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने संजय राउत के खिलाफ विधान सभा और विधान परिषद दोनों में अयोग्यता की मांग की है।
मजे की बात यह है कि ठाकरे गुट के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी राउत के बयान को गलत बताया है| इसलिए सत्ता पक्ष के विधायक राउत के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दे रहे हैं।
अधिकार हनन समिति के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मांगे नाम: सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विधानमंडल में तेजी से विकास हो रहा है. सबसे पहले सत्ता पक्ष अब विधानसभा में महा विकास अघाड़ी सरकार युग की बेदखली समिति को भंग करने जा रहा है| इसके बाद नई विधायी समिति का गठन किया जाएगा। खासकर इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायक दलों से नाम मांगे हैं| इस अधिकार उल्लंघन समिति के अध्यक्ष पद के लिए अतुल भातखलकर और भरत गोगावले के नामों पर चर्चा हो रही है|
संजय राउत के खिलाफ उल्लंघन की कार्रवाई की बढ़ती मांग को देखते हुए : इस बात की प्रबल संभावना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि राउत के खिलाफ कार्रवाई से पहले इस बात की प्रबल संभावना है कि उन्हें 10 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा| विश्वस्त सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। राउत के खिलाफ इस कार्रवाई में ठाकरे गुट की क्या भूमिका होती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
अधिकार हनन कमेटी को एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से नाम दिए हैं| इस कमेटी के लिए एनसीपी की ओर से नितिन राउत और सुनील केदार के नाम दिए गए हैं| राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से सुनील भुसारा और दिलीप मोहिते के नाम की सिफारिश की गई है|
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