शिवसेना के ठाकरे समूह द्वारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष को बार-बार याद दिलाने के बावजूद बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई में हेरफेर कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर ने शिंदे और ठाकरे गुट के सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है|
विधायकों को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। विधायकों के जवाब मिलने के बाद प्रत्येक को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा| इस बीच शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नोटिस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की|
शिंदे गुट के विधायकों को नोटिस मिलने पर संजय शिरसाट ने प्रतिक्रिया दी है| उन्होंने कहा, ”कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं| 11 मई 2023 को कोर्ट के फैसले के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस भेजा है और इस पत्र के मिलने के सात दिन के अंदर जवाब दाखिल करना है| एक नोटिस प्राप्त हुआ है कि यदि जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो आवेदन को इस मामले में कोई अधिकार नहीं माना जाएगा।”
अयोग्यता के नोटिस का जवाब देने के लिए विस्तार की मांग करने के लिए: “हमारे वकील और पार्टियों के वकील इस नोटिस का जवाब देंगे। लेकिन, इसमें कुछ समय लग सकता है| इसलिए हम जवाब देने के लिए समय में बढ़ोतरी वापस लेने जा रहे हैं।’ स्पीकर हमारे अनुरोध का सम्मान करेंगे और विस्तार देंगे। इसलिए हम विस्तारित तिथि के भीतर कानूनी जवाब देंगे”, संजय शिरसाट ने आगे बताया। संजय शिरसाट ने ठाकरे समूह पर निशाना साधते हुए कहा है, ‘लेकिन यह नोटिस मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया है|’
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