धुले में कांग्रेस का केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन !

राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने भारी महंगाई बढ़ाकर देश की जनता को धोखा दिया है।​ इसके लिए सुबह 10 बजे से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक कुणाल पाटिल के नेतृत्व में कमिन क्लब के सामने सत्याग्रह धरना दिया गया|

धुले में कांग्रेस का केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन !

Congress agitation against the central and state government in Dhule!

धुले जिला कांग्रेस और शहर जिला कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने भारी महंगाई बढ़ाकर देश की जनता को धोखा दिया है।इसके लिए सुबह 10 बजे से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक कुणाल पाटिल के नेतृत्व में कमिन क्लब के सामने सत्याग्रह धरना दिया गया| कांग्रेस ने कहा है कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सावधानी नहीं बरत रही है|

आरोप लगाया कि भाजपा ने बेतहाशा महंगाई बढ़ाकर किसानों, मजदूरों, कामगारों, छात्रों, व्यापारियों व बेरोजगारों को निराश कर देश की जनता के साथ धोखा किया है। पूर्व सांसद बापूसाहेब चौरे, प्रदेश सचिव पूर्व विधायक डी.एस.अहिरे, युवराज करनकल, रंजीत पावरा, रमेश श्रीखंडे और धुले जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिमकांत सानेर, धुले शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अनिल भामरे की भागीदारी से सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया।

केंद्र और राज्य में सत्ता गंवाने के बाद पहली बार जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही जिला कांग्रेस का सड़क रोको आंदोलन तीन घंटे देर से शुरू होने के बावजूद महज तीन मिनट तक चला! चूंकि पुलिस ने पहले ही प्रमुख प्रदर्शनकारियों को ‘कर्फ्यू आदेश के उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्रवाई’ का नोटिस जारी कर दिया था, इसलिए विरोध प्रदर्शन को तीन मिनट के भीतर इस आधार पर बंद कर दिया गया | यहां तक कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके सुझाव का सम्मान किया गया था।

बताया गया कि विरोध प्रदर्शन के लिए जिले भर से प्रतिनिधियों के देर से पहुंचने और मंगलवार को शादी होने के कारण विरोध प्रदर्शन में देरी हुई| प्रदर्शनकारियों ने किसानों के हितों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों की चल रही कार्रवाइयों का विरोध किया और उनकी प्रमुख मांग थी कि किसानों से कर्ज माफी के वादे को लागू किया जाए।

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