मंत्रिमंडल विस्तार में प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए;रामदास अठावले की मांग
सोमवार को अठावले नासिक के दौरे पर थे और पत्रकारों से बातचीत की|हम सरकार में हैं इसलिए जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो हमें भी एक सीट मिलनी चाहिए|' हम 2012 से भाजपा के साथ हैं|इसलिए हमें विस्तार करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं भाजपा के साथ हूं क्योंकि चीजें हो चुकी हैं|
शिंदे-फडणवीस कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद हमें विस्तार का मौका दिया जाएगा| इसलिए अब रिपब्लिकन पार्टी को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, ऐसी मांग केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग राज्य मंत्री और रिपाई प्रमुख रामदास अठावले ने की है| सोमवार को अठावले नासिक के दौरे पर थे और पत्रकारों से बातचीत की|हम सरकार में हैं इसलिए जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो हमें भी एक सीट मिलनी चाहिए|’ हम 2012 से भाजपा के साथ हैं|इसलिए हमें विस्तार करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं भाजपा के साथ हूं क्योंकि चीजें हो चुकी हैं|
दरअसल पहले ही कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआत में कहा गया कि मंत्रिमंडल छोटा है इसलिए विस्तार के समय हम आपके बारे में विचार करेंगे|अब एक साल हो गया है|इसलिए अठावले ने मांग की है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाना चाहिए|अजित पवार के भी हमारे साथ आने से ताकत बढ़ी है|अठावले ने कहा कि अब सिर्फ कांग्रेस के साथ आना बाकी है|
मैं शरद पवार का सम्मान करता हूं, लेकिन अजित पवार का फैसला सही है|’ हम राज्य में लोकसभा चुनाव में दो सीटें चाहते हैं|अठावले ने यह भी कहा कि हम खुद शिरडी से लड़ने को तैयार हैं। जब राज्य में विभिन्न समूह एक साथ आ रहे हैं, अगर प्रकाश अंबेडकर और हमारा समूह एक साथ आते हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रकाश अंबेडकर सुनने के मूड में नहीं हैं|समान नागरिक कानून का समर्थन किया जाता है। अठावले ने यह भी विश्वास जताया कि इस कानून से हिंदू-मुस्लिम एकता आएगी|
समीक्षा बैठक में मार्गदर्शन: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यहां एक समीक्षा बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास करने का सुझाव दिया| केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं।
चूंकि देश की कुल आबादी का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए नासिक डिवीजन के प्रत्येक जिले को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर जरूरतमंद लाभार्थी को इन केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिले।
अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की योजना के बारे में समाज में जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिए, ताकि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को इस योजना का लाभ मिल सके। यह योजना समाज को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अठावले ने यह भी बताया कि नासिक मंडल के प्रत्येक जिले द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। बैठक में आठवले ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की|
