केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 प्रस्तावित करते हुए, 10 महत्वपूर्ण व्यापक क्षेत्रों के समर्थन से विकसीत भारत के मजबूती की बात की है। वित्तमंत्री ने इन दस व्यापक क्षेत्रों में कृषि के बाद दूसरा स्थान सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगों (MSME) को दिया है। दौरान वित्तमंत्री ने MSME को विकास का दूसरा इंजन कहा है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 5 लाख महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाने की बात की है।
वित्तमंत्री ने MSME का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा, “वर्तमान में, 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME, जो हमारे विनिर्माण का 36% हिस्सा उत्पन्न करते हैं, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं।…MSME हमारे निर्यात के 45% के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए, सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा।”
इस वर्ष के बजट के तहत सूक्ष्म-लघु-माध्यम उद्योगों को लोन की गारंटी देकर कवर को ₹10 करोड़ तक बढ़ाया है(5 वर्षों में अतिरिक्त ₹1.5 लाख करोड़ का ऋण)। स्टार्टअप्स का कवर दोगुना होकर ₹20 करोड़ किया गया है। साथ ही 27 फोकस क्षेत्रों के लिए 1% शुल्क।
कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड के तहत उद्यम पोर्टल पर 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। वैकल्पिक निवेश फंड्स को ₹91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी है। अब विस्तारित दायरे में ₹10,000 करोड़ के नए योगदान के साथ एक नया ‘फंड ऑफ फंड्स’ स्थापित किया जाएगा।
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फुटवियर एवं चमड़ा क्षेत्र के लिए 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार और 22 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गीले नीले चमड़े पर ड्यूटी पर छूट लगाई गई है। यूटुब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गिग वर्क करने वाले 1 करोड़ श्रमिकों के लिए पहचान पत्र, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा भी निर्माण की गई है।
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