मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र, विपक्ष बिलबिलाया, कहा … 

केंद्र सरकार ने गुरुवार को अगले महीने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक यह सत्र चलेगा। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक ट्वीट कर इस की जानकारी दी। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत केंद्र सरकार को  विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है। इस दौरान पांच बैठकें होंगी। सत्र का एजेंडा तय नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले विपक्ष गलत टाइमिंग बता रहा है।

सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जी 20 की बैठक के सत्र के अजेंडे को तय किया जाएगा।  संसद सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है, फिर इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। बता दें कि इससे पहले 1977 में विशेष सत्र बुलाया गया था। तब तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना था। इसके बाद 2008 में यूपीए की सरकार के दौरान विशेष सत्र बुलाया गया। तब लेफ्ट ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब मनमोहन सरकार को विश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था।

शिवसेना के उद्धव गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी  इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह हिन्दुओं की भावनाओं के खिलाफ है।  उन्होंने ट्वीटर पर लिखा है  कि  भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी के दौरान बुलाया गया यह सत्र दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिन्दुओं की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने तारीख के चयन पर हैरानी जताई है।

बता दें कि फिलहाल विपक्ष पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए मुंबई में बैठक आयोजित कर रहा है। इससे पहले 22 जुलाई से 11 अगस्त तक मानसून सत्र चला था। जिसमें  मणिपुर को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इतना ही नहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। जो ध्वनि मत से गिर गया था।

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