उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार इस जनविरोधी फैसले को तत्काल वापस ले, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा।
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ”लखनऊ के गयासुद्दीन हैदर कैनाल पर बसी 100 साल पुरानी दलित-बहुजन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश, सरकार के 2,270 करोड़ रुपए के तथाकथित ‘विकास’ प्रोजेक्ट के नाम पर रची जा रही है, जिसमें पांच पीढ़ियों से यहां रह रहे लगभग 7 लाख मेहनतकश, वंचित और गरीब परिवारों को बेघर करने का खतरा है।
सांसद ने कहा, ”पिछले साल 19 जुलाई 2024 को मैं खुद वहां पहुंचा था और हमने सरकार से साफ शब्दों में कहा था कि गरीब की झोपड़ी तोड़कर किया गया विकास, असल में विनाश है।
उन्होंने लिखा कि यह योजना लाखों गरीब परिवारों को बेघर होने से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसके तहत, उत्तर प्रदेश की किसी भी भूमि पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय से आवास बनाकर कोई भी भारत का नागरिक रह रहा है, तो उसे विस्थापित न करते हुए, उसी स्थल पर 30-30 मीटर का पट्टा रजिस्ट्री करके देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन, वर्तमान सरकार गरीबों के अधिकारों पर हमला करते हुए इस कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रही है।”
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ हैदर कैनाल की नहीं, बल्कि देश के हर उस गरीब, दलित, बहुजन और मेहनतकश की है, जिसके घर को विकास के नाम पर तोड़ा जा रहा है।
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