राज्य में विपक्ष के नेता और एनसीपी विधायक अजीत पवार ने शिंदे-फडणवीस सरकार पर कलेक्टर, कृषि सहायक जैसे चार्टर्ड अधिकारियों के तबादलों के लिए रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है|इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ खास विधायकों को ही ट्रांसफर का अधिकार है और ट्रांसफर रेट कार्ड के आंकड़े भी दिए |
अजित पवार ने कहा कि कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध हैं|वे कहते हैं, हमारा ज़िक्र मत करो, लेकिन हमारे पास मंत्रालय से सूची में शामिल अधिकारियों को मौखिक आदेश जारी करने की शक्ति है। इनमें से कुछ तो विदेश भी गए हैं। तबादला और खबर तालमेल है या नहीं यह शोध का विषय है।
”सिर्फ कुछ अधिकारियों को है ट्रांसफर का अधिकार”: अजित पवार ने कहा कि पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने भी ट्रांसफर रेट कार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा था| इसमें इस बात का जिक्र था कि जिलाधिकारियों का ट्रांसफर रेट क्या है। यह भी तय किया गया है कि तबादले विधायकों द्वारा कलेक्टरों के तबादले की घोषणा के बाद होंगे। यह अधिकार कुछ खास विधायकों को ही दिया गया है। वे इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि ट्रांसफर किया जाए या नहीं|
“कृषि सहायक के पद के लिए ग्रेड दर 3 लाख रुपये है”: अजीत पवार ने आगे कहा, “मीडिया में यह बताया गया है कि कृषि सहायक के पद के लिए दर 3 लाख रुपये है। जिन अधिकारियों को लाखों रुपये का भुगतान किया गया है, वे ईमानदारी से कैसे काम कर सकते हैं? चाहे सरकार ने अपनी डोर ले ली हो या सरकार ने दूसरी जगह ले ली हो, जब तक सरकारी अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली जाती तब तक कोई फायदा नहीं। सरकार का दरवाजा जनता के साथ धोखा है। जब तक अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदलेगी यह धोखाधड़ी बंद नहीं होगी।
“वो हमसे जो नहीं चाहते वो करते हैं”: “यहाँ जुन्नार से हमारे विधायक अतुल बेनके बैठे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए. विभिन्न स्थानों पर अधिकारी काफी हद तक निराश हैं। पत्रकारों को निजी तौर पर अधिकारियों से पूछना चाहिए। कई अधिकारियों का कहना है कि हमें महत्वपूर्ण पोस्टिंग नहीं चाहिए। वे ऐसी चीजें करते हैं, जो वे हमसे नहीं चाहते हैं। राज्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ,” अजित पवार ने भी कहा।
यह भी पढ़ें-
SIT ने गोंडा में बृजभूषण के करीबियों से की पूछताछ, नाम पता भी लाई साथ
