उन्होंने मध्यस्थता तंत्र में विश्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने हितधारकों से भारत में मध्यस्थता प्रथाओं को मजबूत करने का भी आग्रह किया ताकि उन्हें अधिक कुशल और निष्पक्ष बनाया जा सके, जिससे अधिक निवेशक-अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिले।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और 2025-26 तक चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
उन्होंने इस प्रगति का श्रेय महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों को दिया, जिसमें व्यापार विनियमन का सरलीकरण और जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि इन सुधारों ने भारत में एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय विश्वास का निर्माण किया है।
सरकार अब ‘जन विश्वास 2.0’ पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य कानूनी जटिलताओं को और कम करना है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा, “कम से कम, व्यवसायों और व्यक्तियों को अपने जीवन में हर छोटी-छोटी कार्रवाई के बारे में चिंता करते हुए तनाव और कठिनाइयों से मुक्त होना चाहिए।
अगर किसी के पास कोई विचार है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम कानूनी विशेषज्ञों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कानून पर सुझावों को आमंत्रित करते हैं जो व्यवसायों और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं।”
प्रक्रियाओं को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि त्रुटियों को लंबी न्यायिक जांच के बजाय उचित उपायों के माध्यम से सुधारा जा सके।
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत के लाभों पर चर्चा करते हुए, गोयल ने युवा कार्यबल, तकनीकी प्रगति और एक विशाल घरेलू बाजार जैसे प्रमुख कारकों की ओर इशारा किया, जो विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।
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