10 फरवरी को कर्नाटक सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी| इसी साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से बसवराज बोम्मई सरकार इस साल के बजट में कुछ लोकप्रिय घोषणाएं कर सकती है। इस बीच जहां एक तरफ महाराष्ट्र से सीमा विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं बोम्मई ने सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभाग को 100 करोड़ रुपये का फंड देने का ऐलान किया है|
बोम्मई ने कहा कि सरकार कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये देगी| यह 100 करोड़ रुपये सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभाग को दिए जाएंगे। इस कोष से सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा, उद्योग और अधोसंरचना के विकास के लिए काम किया जाएगा|
”बसवराज बोम्मई ने कहा कि “सीमा सुरक्षा प्राधिकरण को पहले ही 25 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। अब और 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। आगामी बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। साथ ही इन समस्याओं को हल करने के प्रयास किए जाने चाहिए |”
इस बीच कुछ दिनों से एक बार फिर दोनों राज्यों कर्नाटक-महाराष्ट्र के बीच सीमा मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। दोनों राज्यों के राजनीतिक दलों ने सीमावाद के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने वादा किया है कि वह कर्नाटक सरकार को एक इंच भी जमीन नहीं देगी। वहीं, कर्नाटक सरकार ने सीमा क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है।
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