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Monday, February 23, 2026
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ग्रामीण दिल्ली को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना हमारा लक्ष्य : चौहान!

उन्होंने आगे कहा कि वह इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाएंगे और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दिन-रात काम करेंगे।  

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजकुमार चौहान को दिल्ली सरकार के ग्रामीण विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उन्हें कैबिनेट रैंक प्रदान किया गया है। इस नियुक्ति के बाद राजकुमार चौहान ने पार्टी नेतृत्व और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राजकुमार चौहान ने कहा, “मैं इस जिम्मेदारी के लिए नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और पूरी लगन से काम करूंगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूं, जिनके निर्देश पर मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। ग्रामीण विकास बोर्ड में पहली बार कैबिनेट रैंक प्रदान किया गया है, जो मेरे लिए गर्व की बात है।”

उन्होंने आगे कहा कि वह इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाएंगे और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दिन-रात काम करेंगे।

चौहान ने अपने पिछले अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने पहले भी विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं और हमेशा जनहित में कार्य किया है।

उन्होंने कहा, “पहले भी मेरे पास मंत्रालय थे, तब भी मैंने बहुत काम किया। अब एक बार फिर से मुझ पर विश्वास जताया गया है, जो मेरे लिए एक नई चुनौती है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और पूरी मेहनत से इसे पूरा करूंगा।”

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर राजकुमार चौहान ने अपनी प्राथमिकता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, नालियां, चौपालें और बारात घरों का विकास उनकी प्राथमिकता होगी।

पिछले चार-पांच महीनों में मैंने अपनी विधानसभा में सभी जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए बजट का प्रबंधन किया और विकास कार्यों को गति दी। अब बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज करूंगा।

राजकुमार चौहान ने आगे कहा कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हमारा लक्ष्य ग्रामीण दिल्ली को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। इसके लिए हम गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे और स्थानीय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे।

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