जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के कैबिनेट के जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है। गुरुवार को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कराने के प्रस्ताव सर्वमत से मंजूरी दी गई। साथ ही कहा जा रह है उपराज्यपाल ने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि, राज्य का दर्जा बहाल करना सुधार प्रक्रिया की एक शुरुआत होगी, जिससे जम्मू-कश्मीर को संवैधानिक अधिकार बहाल होंगे। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए अधिकृत किया। प्रवक्ता ने कहा कि, मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आगामी दिनों में नई दिल्ली जाएंगे।
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मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है, जिसके लिए उपराज्यपाल से सत्र आहूत करने और उसे संबोधित करने का अनुरोध किया है। राजनीतिक दलों ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को कहा था कि प्रस्ताव में केवल राज्य का दर्जा देने का जिक्र है, जबकि अनुच्छेद 370 का कोई जिक्र नहीं है। विरोधियों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह आत्मसमर्पण और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आश्वासनों के विपरीत बताया। पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टीयों ने इस कदम की निंदा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनुच्छेद 370 बहाल कराने का उसका वादा याद दिलाया है।