कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी ने तीखा जवाब देते हुए कहा है कि यदि राहुल के पास पुख्ता सबूत नहीं हैं, तो उनके आरोपों को सिर्फ ‘राजनीतिक नाटक’ ही माना जाएगा। बीजेपी ने राहुल से कहा है कि वो चुनाव आयोग को गुमराह करने और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश बंद करें और अगर वास्तव में कुछ साबित करना है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सुबूत पेश करें।
बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। X पर पोस्ट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, “राहुल गांधी को अपनी विश्वसनीयता के लिए निर्वाचन अधिनियम 1960 की धारा 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र के साथ उन अपात्र मतदाताओं के नाम देने चाहिए जिनका वे जिक्र कर रहे हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते, तो यह साफ हो जाएगा कि उनके पास कोई ठोस मामला नहीं है और यह सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा है।”
मालवीय ने राहुल के बयानों को ‘लापरवाह और भ्रामक’ बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जनता के मन में संदेह पैदा करने और चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर दोबारा हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं, बल्कि लोकतंत्र से विश्वासघात है। उन्होंने चेतावनी दी, “इस अपराध में जो भी शामिल हैं, उन्हें आने वाले समय में सजा मिलेगी।”
गुरुवार (7 अगस्त) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कांग्रेस के कई विधानसभा क्षेत्र ‘चुरा लिए गए’। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का हवाला दिया और कहा कि वहां 1 लाख से अधिक फर्जी वोट डाले गए।
भाजपा ने राहुल के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताते हुए कर्नाटक चुनावों के आंकड़े भी जारी किए। पार्टी ने दावा किया कि महादेवपुरा में भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया है, जबकि कांग्रेस की पकड़ लगातार कमजोर हुई है।
भाजपा ने कहा,“राहुल गांधी बीजेपी की महादेवपुरा में बढ़त को धांधली बताकर जो चित्र पेश कर रहे हैं, वह आंकड़ों के सामने टिकता नहीं।”
राहुल गांधी जहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी को चुनावी धांधली का आरोपी बता रहे हैं, वहीं बीजेपी ने उनके बयानों को ‘राजनीतिक नौटंकी’ करार दिया है और कानूनी कार्रवाई की चुनौती दी है। यह विवाद अब कानूनी मोर्चे और सियासी बहस दोनों पर और तेज हो सकता है।
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