राज ठाकरे की मनोज जरांगे को सलाह, मुख्यमंत्री से पूछना आरक्षण कब मिलेगा ?

मनोज जरांगे की मांग के मुताबिक सरकार ने अध्यादेश पारित कर इसे मराठा समुदाय को सौंप दिया है| इसके बाद पूरे राज्य में मराठा समुदाय की ओर से हर्षोल्लास मनाया गया। साथ ही राजनीतिक हलकों से भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आईं| इसी पृष्ठभूमि में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी| बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने न सिर्फ मनोज जरांगे को बधाई दी बल्कि उन्हें एक सलाह भी दी| सरकार ने आपकी सभी मांगें मान ली, अब केवल आरक्षण ही बचा है। राज ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछो कब मिलेगा|

देर रात राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मनोज जरांगे से मुलाकात की| प्रतिनिधिमंडल और मनोज जरांगे के बीच करीब तीन घंटे तक बातचीत हुई| इस मौके पर संशोधित अध्यादेश मनोज जरांगे को सौंपा गया| इस बीच, अध्यादेश में समलैंगिकता के मुद्दे को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही मनोज जारागे की मांगें भी मान ली गई हैं, लेकिन यह कहते हुए कि आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं, अब सिर्फ आरक्षण बचा है, राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे समेत राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला|

राज ठाकरे की प्रतिक्रिया: मराठा आरक्षण को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है| साथ ही इस बार देखा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी निशाना साधा| राज ठाकरे ने कहा, ‘मनोज जारांगे पाटिल को बधाई| सरकार ने आपकी सभी मांगें मान ली! अब सिर्फ आरक्षण ही बचा है| मुख्यमंत्री से पूछें कि उन्हें यह कब मिलेगा, ताकि हमारे मराठा भाई-बहन वास्तविक स्थिति को समझ सकें! हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले पारदर्शिता आएगी!

आंदोलन का निलंबन खत्म नहीं – मनोज जरांगे: मराठा आरक्षण पर सकारात्मक चर्चा और सरकार की ओर से महत्वपूर्ण जीआर पारित होने के बाद ऐसी खबरें आईं कि मनोज जरांगे ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है| इस बीच मनोज जरांगे ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है| मनोज जरांगे ने कहा है कि वह मराठा आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि निलंबित कर रहे हैं|

क्या हैं मनोज जरांगे की मांगें: रिकॉर्ड ढूंढने वालों के परिजनों को प्रमाण पत्र दें|शपथ पत्र लेने के बाद ही प्रमाण पत्र दें।न्यायालय में आरक्षण मिलने तक लड़के-लड़कियों के लिए 100 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें।जिला स्तर पर छात्रावास बनायें। आरक्षण मिलने तक सरकारी भर्ती न करें, यदि करें तो मराठा आरक्षण सीटें आरक्षित करें।अतरवाली सहित राज्य के सभी मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लें। एसईबीसी के तहत 2014 नियुक्ति शीघ्र। वर्ग 1 व 2 तथा पुलिस उपनिरीक्षक की नियुक्ति दो।रात को शासन करने का फरमान दो, आजाद मैदान में नहीं जाते।

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