निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को पेश करते हुए मध्यमवर्गियों को राहत देने की ओर इशारा दिया था। इसी क्रम में मध्यमवर्गीय आयकर स्लैब में भी लक्षणीय बदलाव करते हुए नई कर व्यवस्था लाइ गई है। जिसमें 4 लाख की आय में कोई भी टॅक्स नहीं लगेगा, जबकि 30 प्रतिशत टॅक्स केवल 24 लाख से ऊपर की आय पर होगा। वहीं नहीं कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं भरना होगा।
नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब दरों में बड़े बदलाव किए गए है!
0 से 4,00,000 रुपये तक – कोई कर नहीं
4,00,000 रुपये से 8,00,000 रुपये तक—5%
8,00,000 रुपये से 12,00,000 रुपये तक—10%
12,00,001 रुपये से 16 लाख रुपये तक—15%
16,00,001 रुपये से 20 लाख रुपये तक—20%
20,00,001 रुपये से 24 लाख रुपये तक– 25%
24 लाख से ऊपर—30%
सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में कोई संशोधन नहीं किया है। स्लैब करदाता की आयु के आधार पर अलग-अलग ही होंगे, जो सामान्य करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग छूट सीमा प्रदान करेंगे।
पुरानी कर व्यवस्था, जिसमें किसी परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है(60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए):
2,50,000 रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं
2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये के बीच – 5%
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच – 20%
10,00,000 रुपये से अधिक – 30%
वहीं पुरानी कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता पुरानी कटौती का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं:
धारा 80सी: पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी आदि में निवेश के लिए 1.5 लाख रुपये तक।
धारा 80डी: स्वास्थ्य बीमा के लिए 25,000 रुपये तक (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये)।
धारा 80टीटीए: बचत खातों से ब्याज पर 10,000 रुपये तक की कटौती।
धारा 80सीसीडी(1बी): एनपीएस योगदान पर अतिरिक्त 50,000 रुपये की कटौती।
मकान किराया भत्ता (एचआरए) और अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) पर छूट।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति धारा 87ए के तहत कर छूट के लिए पात्र होते थे, जिससे कर देयता शून्य हो जाती थी।
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बता दें की इससे पूर्व आयकरों राहत न पहुंचने के कारण वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को काफी आलोचना का सामाना करना पड़ा है। वहीं वेतनभोगियों की ओर से कर व्यवस्था में बदलाव की मांग भी उठाई जा रही थी, जिस पर वित्त मंत्रालय की ओर से बड़े फैसले लेते हुए 12,75,000 की आय पर कोई भी कर ना लगाने की घोषणा की है।
