पत्रकारों से बात करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा, “चुनाव आयोग ने घाटाल, शमशेरगंज और सुतिया समेत सात ब्लॉकों के अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ और बिना किसी उचित कारण के अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश की।”
उन्होंने कहा कि अब तकनीक के जरिए रिकॉर्ड की जांच करना और गड़बड़ियों का पता लगाना आसान हो गया है। यह तकनीक का समय है। एआई की मदद से सब कुछ जांचा जा सकता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए।
सुकांत मजूमदार ने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आप तृणमूल के लिए काम करेंगे तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। आपकी नौकरी कोई नहीं बचा पाएगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जरूरी है।”
उन्होंने अधिकारियों से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करने और अपने कर्तव्यों में निष्पक्षता बनाए रखने की अपील भी की। इससे पहले, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में लगे सात एईआरओ को निलंबित करने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया।
वह दिल्ली रवाना होने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “चुनाव संबंधी प्रावधानों के बावजूद चुनाव आयोग अब तक मुख्य सचिव को सलाह दे रहा था, लेकिन यह पहली बार है जब एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसके बाद अगर चुनाव आयोग चाहे तो एफआईआर भी दर्ज करा सकता है।”
भाजपा नेता ने आगे कहा, “इन सात लोगों को उचित कारणों से निलंबित किया गया है। इन्होंने फर्जी स्कूल प्रमाणपत्र स्वीकार किए। एसआईआर सुनवाई प्रक्रिया में पैन कार्ड स्वीकार किए। इन्होंने चुनाव आयोग के 13 दिशानिर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन किया है।”
सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ये गड़बड़ियां ममता बनर्जी सरकार के निर्देश पर की गईं।उन्होंने आरोप लगाया, “यह सब राज्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती के दबाव में किया गया है। डीएम या डीईओ ने यह किया और नंदिनी चक्रवर्ती के माध्यम से ममता बनर्जी पूरे रैकेट को चला रही हैं।”
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