दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Superme Court) ने पंजाब सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान गैर जिम्मेदारी से पराली जला रहे है तो सरकार उनके साथ सख्ती क्यों नहीं बरत रही है। उन किसानों से अनाज न खरीदा जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि क्या किसानों को पराली निस्तारण के लिए मुफ्त में मशीनें दी जा सकती हैं ?
दरअसल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि किसानों को इस मामले में खलनायक बनाया जा रहा है, मगर वे हमारे सामने नहीं है, अगर सामने होते तो पूछा जाता कि वे क्यों पराली जला रहे हैं? सरकार भी इस संबंध में कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को पराली निस्तारण के लिए मदद करती है। लेकिन, केंद्र सरकार मशीनों को मुफ्त करने का काम केवल एक राज्य के लिए क्यों करेगी?
कोर्ट ने कहा कि जो किसान गैर जिम्मेदारपूर्वक से पराली जला रहे हैं। उन पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए,लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैरजिम्मेदार किसानों के अनाज सरकार न ख़रीदे, जो कानून तोड़ते हैं उनको लाभ क्यों मिले ? इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की तारीफ की और कहा कि बिहार में लोग हाथों से फसल को काटते हैं, जिससे पराली की समस्या नहीं आती है। पंजाब में भी कई छोटे किसान हैं जो फसल के अवशेष को बेच रहे हैं। बड़े किसानों को भी इसी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
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