उत्तर प्रदेश विधान भवन में मंत्रियों और विधायकों की प्रत्येक गतिविधियों सूचीबद्ध करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (एआई) तकनीकी का उपयोग किया जायेगा| इसके साथ ही एआई तकनीकी के उपयोग को लेकर देश का उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जायेगा| राज्य के विधान भवन में एआई के माध्यम से मंत्रियों और विधायकों के कार्यों और उनकी उपस्थिति की देखरेख की जाएगी|
बता दें कि इस तकनीक के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि सत्र के दौरान विधान सभा और विधान मंडल में मंत्रियों और विधायकों की अधिक से अधिक मौजूदगी और सक्रिय भागीदारी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए वित्तीय सत्र में इसे लागू करने की तैयारी है। इसी के साथ यूपी विधानसभा एआई तकनीक से लैस देश की पहली विधानसभा होगी।
इस तकनीक से प्रत्येक सदस्य के सदन में बैठने की अवधि, बार-बार आने जाने, सवाल पूछने, सक्रिय रहने जैसे बिंदुओं का रिकार्ड रखेगा। सत्र के दौरान होने वाली चर्चाओं पर अपडेट रहने के लिए सदन में बैठना जरूरी है।इसलिए सदन में ज्यादा से ज्यादा सदस्य मौजूद रहें, इसके लिए एआई सिस्टम से दोनों सदनों को लैस किया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही में अधिक से अधिक समय देने से जो अनुभव मिलेगा, यह पुस्तकों से नहीं मिल सकता। इसे सदन में बैठकर और बहस में भाग लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सदन में उपस्थिति और योगदान से यह साफ हो जाएगा कि कौन विधायक कितनी गंभीरता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।
पूरी तरह डिजिटल हो चुकी यूपी विधानसभा की वेबसाइट जल्द ही देश में पहली बार एक बड़े बदलाव से गुजरेगी। विधानसभा के डाटा में भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी (एआई) का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जितनी भी विधायी कार्यवाही हुई हैं, सभी में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा।
पिछले वर्षों में यूपी विधान भवन के दोनों सदनों में किस नेता ने किस मुद्दे पर क्या और कब बोला, ये सेकेंडों में सामने आ जाएगा। उदाहरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने शिक्षा पर क्या बोला था, केवल की वर्ड टाइप कीजिए और शिक्षा पर बोलने वाले हिस्सा सामने आ जाएगा। इसके साथ ही एआई टूल के जरिये प्रत्येक सदस्य के सदन में बैठने के समय, आने-जाने सहित किस विषय पर कब और कितनी देर बोले आदि का हिसाब किताब रखा जाएगा। इसके जरिये विधायिका के कामकाज में प्रत्येक सदस्य की भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
अक्सर यह देखा जाता है कि सत्र के दौरान भी विधायक और मंत्री सवाल-जवाब देकर सदन से चले जाते हैं या आते-जाते रहते हैं। जब सीएम योगी सदन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं तो क्या अन्य सदस्य व मंत्री साल में 20 दिन भी विधानसभा में नहीं बैठ सकते। विधान भवन राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी छवि का निर्धारण करता है। देशभर में इस समय यूपी विधानसभा के चर्चे हैं।
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