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Monday, April 28, 2025
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“वक्फ संशोधन बिल पर संसद में नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी से मुस्लिम समाज में आक्रोश!”

मायावती का राहुल गांधी पर निशाना

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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर विधेयक पर संसद में बहस के दौरान राहुल गांधी द्वारा कोई बयान न देना मुस्लिम समाज में आक्रोश और इंडिया गठबंधन में बेचैनी की वजह बन गया है।

शनिवार(12 अप्रैल) को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मायावती ने लिखा,“वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना, अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित है? इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश और इनके इंडी गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है।”

उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर भी समान रूप से आरोप लगाए कि दोनों ही पार्टियों की नीतियों के कारण बहुजन समाज के आरक्षण अधिकार निष्प्रभावी बने हुए हैं। मायावती ने कहा, “देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर उन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावे से बचना जरूरी है।”

उत्तर प्रदेश की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए बसपा सुप्रीमो ने राज्य में कानून व्यवस्था और निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, “इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त है जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही, बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय हैं। सरकार जनकल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए।”

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 अब विधिक रूप से कानून बन चुका है, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

देशभर में खासकर उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और धर्मगुरु लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं, कुछ विपक्षी दल भी इन प्रदर्शनों को संवैधानिक ढंग से समर्थन देने की बात कह रहे हैं।

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