एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी खुद जाकर मतदाता नामावली फॉर्म वितरित और संग्रहित करते रहे। इससे मृतक, स्थायी रूप से बाहर गए मतदाता और डुप्लीकेट नाम को हटाने में मदद मिली।
संशोधन प्रक्रिया से पहले 27 अक्टूबर 2025 तक पश्चिम बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे, जिनमें पुरुष 3,89,03,865, महिला 3,77,31,887 और थर्ड जेंडर के 1,777 मतदाता शामिल थे।
हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया में 58,20,899 फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, जिनमें मृतक 24,16,852, अनुपस्थित 12,20,039 समेत अन्य शामिल हैं।
16 दिसंबर 2025 के ड्राफ्ट प्रकाशन के अनुसार, मतदाताओं की संख्या घटकर 7,08,16,630 हो गई। इसमें पुरुष मतदाता 3,61,99,391, महिला 3,46,15,837 और तीसरे लिंग के 1,402 मतदाता शामिल हैं। साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 4,09,462, विदेश में रहने वाले मतदाता 85 और दिव्यांग मतदाता 4,60,479 हैं।
इस दौरान फॉर्म-6 और फॉर्म-6ए (नए मतदाता और विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए) के माध्यम से कुल 1,82,036 मतदाताओं को जोड़ा गया, जिसमें पुरुष 89,445, महिला 92,583 और थर्ड जेंडर के 8 मतदाता शामिल थे। वहीं, फॉर्म-8 (राज्य के भीतर स्थानांतरण के लिए) से 6,671 मतदाता जोड़े गए।
फॉर्म-7 (हटाने के लिए) के माध्यम से कुल 5,46,053 मतदाता सूची से हटाए गए, जिसमें पुरुष 2,68,147, महिला 2,77,877 और थर्ड जेंडर के 29 मतदाता शामिल थे।
इसके बाद 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में कुल मतदाता 7,04,59,284 हैं, जिनमें पुरुष 3,60,22,642, महिला 3,44,35,260 और तीसरे लिंग के 1,382 मतदाता शामिल हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा लगभग 60 लाख मतदाताओं के पहचान दस्तावेजों की न्यायिक जांच चल रही है, जबकि 61,78,245 लोगों के नाम हटाए गए हैं।
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