किरीट सोमैय्या की गोवंडी में धड़क, 72 मस्जिदों के खिलाफ शिकायत !

इससे पहले भी वे मुंबई के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की शिकायतें दर्ज कर चुके हैं और संबंधित प्रशासन से लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं।

किरीट सोमैय्या की गोवंडी में धड़क, 72 मस्जिदों के खिलाफ शिकायत !

Kirit Somaiya's heart beats in Govandi, complaint against 72 mosques!

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई के गोवंडी इलाके में स्थित 72 मस्जिदों पर अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों को लेकर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया कि ये लाउडस्पीकर बिना किसी वैधानिक अनुमति के लगाए गए हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि नियंत्रण से संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

शनिवार को शिवाजी नगर-गोवंडी क्षेत्र का दौरा करने के बाद सोमैया ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, “मैंने अधिकारियों से मांग की है कि 72 मस्जिदों पर लगे इन अनधिकृत लाउडस्पीकरों के खिलाफ 72 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाए।” उन्होंने इस मामले में जल्द जांच और आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद जताई है।

भाजपा नेता का यह भी कहना है कि लाउडस्पीकर का मुद्दा केवल गोवंडी तक सीमित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के कई इलाकों में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए गए हैं, जो न सिर्फ नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि आसपास के निवासियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं।

सोमैया इस विषय को लेकर पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं। इससे पहले भी वे मुंबई के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की शिकायतें दर्ज कर चुके हैं और संबंधित प्रशासन से लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं।

इसके अलावा, सोमैया ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी कई बार खुलकर आवाज उठाई है। उन्होंने मीडिया के सामने यह आरोप लगाया कि घुसपैठिये नकली दस्तावेजों और झूठे शपथ पत्रों के आधार पर न केवल आधार कार्ड प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि भारत में जन्म प्रमाणपत्र भी बनवा रहे हैं। उन्होंने अकोला से लातूर तक विभिन्न सामाजिक और सुरक्षा संबंधी मामलों को उठाकर चर्चा में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के बाद अब इस मामले की जांच शुरू की जाएगी और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। यह देखना अहम होगा कि क्या स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर कोई सख्त कदम उठाता है या यह मामला भी पहले जैसी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

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