उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। उन्होंने संगठित अपराध पर निर्णायक कार्रवाई का संकल्प लेते हुए कहा कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, “तकनीक और एआई हमारे लिए गेम चेंजर होंगे। संगठित अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए इन्हें भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर अडिग रहते हुए संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। यह नीति उत्तर प्रदेश की कानून प्रवर्तन रणनीति की आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
राजीव कृष्ण ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और समाधान उनके कार्यकाल की प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। “महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हमारी विशेष जिम्मेदारी है।” नए डीजीपी ने कहा कि जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाया जाएगा। “हर स्तर पर पुलिस नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनेगी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी।”
राजीव कृष्ण ने यह भी स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश पुलिस इस खतरे से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है और आने वाले समय में उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से इसे और पुख्ता किया जाएगा।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस बल के कल्याण और उनके कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पुलिसकर्मी प्रेरित रहें और अपने कार्यों को सर्वोत्तम तरीके से अंजाम दें। उनके ज्ञान और अनुभव का बेहतर उपयोग किया जाएगा।”
राजीव कृष्ण ने कहा कि उनकी प्राथमिकता एक ऐसी पुलिस व्यवस्था बनाना है जो सशक्त, जवाबदेह, तकनीकी रूप से सक्षम और जनोन्मुखी हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस हर मोर्चे पर जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी।उनकी इस कार्ययोजना को प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें तकनीक, पारदर्शिता और संवेदनशीलता का समावेश होगा।
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