प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। मुरादाबाद से सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने सरकार की जमकर तारीफ की।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जिसकी तारीफ करते हुए सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, “सरकार ने 11 साल में वह काम किया है जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था। धारा 370 का हटाया जाना हो, तीन तलाक बिल हो या वक्फ संशोधन बिल हो, सरकार ने देश के विकास के लिए बेहतर कार्य किया है। मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं।”
कशिश वारसी ने कहा, “केंद्र सरकार ने तीन तलाक का जो कानून पास किया, उसके बाद से मुसलमानों में तलाक की संख्या कम हो गई है, इस पर कोई दो राय नहीं है। वक्फ के अंदर जो धांधलियां हो रही थीं, कई लोग गरीबों का हक मार रहे थे, कट्टरपंथी कब्जा जमाए बैठे थे।
आज भी मुरादाबाद की कुछ मस्जिदों के अंदर कट्टरपंथी इमाम कब्जा जमाए बैठे हैं। वक्फ अधिनियम कानून आने के बाद से इन सभी को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें लग रहा है कि उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम वक्फ संशोधन बिल का भी स्वागत करते हैं।”
उन्होंने कहा, “सरकार ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। देश के अंदर गरीबी रेखा से बड़ी संख्या में लोग बाहर आए हैं, हम इन बातों पर सरकार की तारीफ करते हैं। देश की सरकार के 11 साल पूरे होने पर सूफी फाउंडेशन की ओर से दिल की गहराइयों से पीएम मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल को मुबारकबाद देता हूं।”
वारसी ने कहा, “पीएम मोदी ने अपनी बातों से जाने खुसरो के अंदर सूफीवाद के ऊपर जो संदेश दिया है, वह बहुत बड़ा पैगाम था। तमाम कट्टरपंथियों ने पीएम मोदी के उस भाषण को दबा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी के उस मैसेज को मुसलमानों के घर-घर पहुंचाना चाहिए। सूफीवाद को लेकर सरकार जो काम कर रही है, मैं उसकी सराहना करता हूं। मेरी आग्रह है कि जहां भी उनकी सरकार है, उसके अंदर सूफियों को भागीदारी भी मिलनी चाहिए।”
उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वहां कारोबार बढ़ा है। आज पूरी दुनिया के लोग कश्मीर को देखने जा रहे हैं। पहलगाम घटना इस पर एक धब्बा है, आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार सख्त कदम उठा रही है।”
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